नेल्ली जनसंहार में भारत की मौजूदा सत्तारूढ़ हिंदू बर्चवस्ववादी बीजेपी ने बड़ी भूमिका निभाई थी. बांग्लादेश से आए बेहद ग़रीब विस्थापित शरणार्थियों के ख़िलाफ़ "अवैध विदेशी" के नाम पर बड़े पैमाने पर सामप्रदायिक भड़काऊ अभियान के कारण यह जनसंहार हुआ था.

सैमसंग वर्करों को एक ऐसी स्वतंत्र रैंक एंड फ़ाइल कमेटी बनाकर अपने संघर्ष को हाथ में लेने की ज़रूरत है जो परमानेंट, कांट्रैक्ट और टेंपरेरी वर्करों को एकजुट करने के लिए संघर्ष करेगी और उनके संघर्ष को व्यापक बनाएगी।

मज़दूरों को ट्रेड यूनियन नौकरशाही पर भरोसा नहीं करना चाहिए, जोकि पूंजीवादी सरकार का एक उपकरण और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय पूंजी का समर्थक हो गई हैं।

भारत के 2025-26 के बजट ने कारपोरेशनों के लिए बड़े पैमाने पर सब्सिडी मुहैया कराई है और मुट्ठी भर अमीरों के लिए टैक्स में कमी है। साथ ही इसमें मिलिटरी खर्च को बढ़ाया गया है ग़रीब मज़दूरों और मेहनतकश आबादी के लिए होने वाले सामाजिक ख़र्चों में कटौती कर दी गई है।

बॉउमैन के मौत की सज़ा, 2011 से साउथ कैरोलाइना में तीसरी सज़ा है, जब राज्य ने अनाधिकारिक तौर पर मौत की सज़ा देनी रोक दी थी क्योंकि फ़ार्मास्युटिकल कंपनियों ने ज़हरीले इंजेक्शन की सप्लाई बंद कर दी थी, जनता में इस इंजेक्शन से होने वाले कष्ट को लेकर असंतोष पनपने लगा था।

जब भारत में लोगों के एक साथ आने की बात आती है और अन्य जगह भी, तो अक्सर उस एकता की राह में विभिन्न संस्कृतियां, भाषाएं और पहचान आड़े आ जाती है।

पायल कपाड़िया की वर्ग चेतन फ़िल्म ने आम लोगों की ज़िंदगी को पर्दे पर उतारने के लिए डाक्युमेंट्री और काल्पनिक कथा तकनीकों को मिलाकर नाटकीय रूप दिया है, समकालीन सिनेमा में ऐसा चित्रण दुर्लभ है।