नेल्ली जनसंहार में भारत की मौजूदा सत्तारूढ़ हिंदू बर्चवस्ववादी बीजेपी ने बड़ी भूमिका निभाई थी. बांग्लादेश से आए बेहद ग़रीब विस्थापित शरणार्थियों के ख़िलाफ़ "अवैध विदेशी" के नाम पर बड़े पैमाने पर सामप्रदायिक भड़काऊ अभियान के कारण यह जनसंहार हुआ था.

"रूस के लिए काम करने के फर्जी आरोपों में बोगडान सायरोटुक को कैद कर अमानवीय हालात में रखे जाने की हम कड़ी निंदा करते हैं। कॉमरेड बोगडान के ख़िलाफ़ लगाए गए इस फर्जी मामले को तुरंत वापस लिया जाए।" - धनेश, रनॉल्ट-निसान फ़ैक्ट्री वर्कर, चेन्नई

"ग़ज़ा की जनता के साथ जो इसराइल कर रहा है वो स्पष्ट रूप से जनसंहार और युद्ध अपराध है। नेतन्याहू प्रशासन ने मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन किया है।"- बांग्लादेशी छात्र।

अपनी सदस्यता बढ़ाने, सामाजिक बराबरी के लिए अंतरराष्ट्रीय युवाओं एवं छात्रों की लामबंदी करने और वर्ल्ड सोशलिस्ट वेब साइट के लिए अपने राजनीतिक विश्लेषणों में विस्तार करने और तमिल एवं सिंहली में मार्क्सवादी साहित्य के अपने प्रकाशन के लिए एसईपी ने एक महात्वाकांक्षी परियोजना की घोषणा की है।

2022-23 में भारत की 1% आबादी की जेब में कुल राष्ट्रीय कमाई का 22.6 प्रतिशत गया और कुल राष्ट्रीय दौलत के 40.1 प्रतिशत हिस्से पर उनका कब्ज़ा था।

मज़दूरों के संघर्ष को रोकने और उन्हें पूंजीवादी पार्टियों का ग़ुलाम बनाने की ट्रेड यूनियन नेताओं की कोशिशों को हर क़ीमत पर ख़ारिज़ करना होगा। मज़दूर अपनी औद्योगिक और राजनीतिक ताक़त को सिर्फ तभी लामबंद कर सकते हैं जब वे पूंजीवादी पार्टियों और ट्रेड यूनियनों से अलग स्वतंत्र रूप से संगठित हों।

राजनीतिक विरोधियों के ख़िलाफ़ तिकड़मी और फ़र्ज़ी आरोपों का इस्तेमाल करने के लिए मोदी सरकार कुख्यात है. लेकिन 2024 का चुनाव क़रीब आते ही, अपने बुर्जुआ विरोधियों पर हमले, सामाजिक विरोध का दमन और सांप्रदायिकता भड़काने के लिए अपने पास मौजूद सभी संस्थाओं का हर तरह से इस्तेमाल करने में मोदी सरकार और बेहयाई पर उतर गई है.